नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी क्या लगाई, जनता का ग़ुस्सा ऐसा फूटा कि सड़कों पर आंदोलन, इंटरनेट पर बवाल और अब कर्फ्यू की तलवार लटक रही है।
ये 2025 है भाई, इंटरनेट बंद करना अब बटन नहीं, बम दबाने जैसा हो गया है।
कहाँ-कहाँ लगा है अनिश्चितकालीन कर्फ्यू?
नेपाल प्रशासन ने हालात बेकाबू होते देख काठमांडू के रिंग रोड क्षेत्र सहित तीन ज़िलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है।
प्रभावित क्षेत्र:
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काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (Ring Road Zone)
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इटाहारी उप-महानगर, सुनसरी ज़िला
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कुछ हिस्से मोरंग जिले के भी सुरक्षा घेरे में
सरकार ने साफ कह दिया है — “No Facebook, No Footpath!”
19 मौतें, सैकड़ों घायल — विरोध की कीमत क्या है?
इटाहारी में पुलिस की कार्रवाई में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। लेकिन अब तक कुल 19 लोगों की जान जा चुकी है। लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोलियां, और इंटरनेट शटडाउन — जनता कह रही है:
“डिजिटल लोकतंत्र में Analog सजा क्यों?”
कर्फ्यू में क्या-क्या नहीं कर सकते?
इटाहारी और सुनसरी में लागू कर्फ्यू में:
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कोई सभा, जुलूस या रैली नहीं
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सोशल मीटिंग्स, धरना-प्रदर्शन बैन
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शहर के कुछ हिस्सों में ड्रोन और फोटोग्राफी भी वर्जित
यानी ना रील बना सकते, ना रियल बोल सकते!
बवाल की वजह: इंटरनेट की ‘स्वतंत्रता’ या ‘असुरक्षा’?
सरकार का तर्क — सोशल मीडिया पर “अफवाहें और उकसावे” की वजह से माहौल बिगड़ा। विरोधियों का तर्क — “सोशल मीडिया ही लोकतंत्र का आखिरी बचा प्लेटफॉर्म है।”
लेकिन सवाल ये है: झूठी खबरें रोकने के नाम पर पूरी जनता की आवाज़ बंद कर देना, कितना जायज़?
अगला कदम क्या? लोकतंत्र का अपग्रेड या डाउनग्रेड?
नेपाल के लिए ये पल बहुत नाजुक और निर्णायक हैं।
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क्या सरकार संवाद खोलेगी?
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क्या जनता की आवाज़ सुनी जाएगी?
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क्या इंटरनेट आज़ादी फिर बहाल होगी?
क्योंकि आज का विरोध सिर्फ एक ऐप के लिए नहीं है — ये आवाज़ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है।
“कर्फ्यू में जनता सड़कों से गायब हो सकती है, इंटरनेट से नहीं!”
नेपाल सरकार को अब तय करना होगा कि वह डर के साथ शासन करेगी या विश्वास के साथ संवाद खोलेगी।
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